Month: June 2025

India and Germany have launched a joint program using AI and satellite imagery to map inland flood risk areas. The program uses Sentinel satellite data and AI algorithms to model flood dynamics in real-time. Pilot projects are being tested in Ganges delta and Odisha’s coastal plains. Alerts will be disseminated via WhatsApp and local FM channels. Experts believe this will enhance disaster preparedness and reduce flood damage.

The Indian Ministry of Health has launched a blockchain-powered vaccine verification portal called “VaxChain.” Using QR-coded vaccine certificates stored on a decentralized ledger, it prevents forgery and duplication. The system also allows employers, travel authorities, and healthcare providers to validate vaccine status offline. Initially focused on COVID-19 and measles-rubella campaigns, the rollout will include all national immunization programs by 2026.

छत्तीसगढ़ सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में आयुर्वेद, यूनानी, सिद्ध एवं होम्योपैथिक सेवाओं को सुनिश्चित करने हेतू ‘आयुष गांव’ योजना शुरू की है। इस योजना में चार प्रमुख गांवों में सम्मिलित टेली आयुष क्लीनिक, नैचुरोपैथिक कार्यशालाएँ, और आयुर्वेदिक उद्यान बनाए जाएंगे। महिलाओं, बुजुर्गों और बच्चों को विशेष स्वास्थ्य सत्र प्रदान किए जाएंगे। सरकार का लक्ष्य है कि अगले तीन वर्षों में 100 गांवों को जोड़ा जाए।

पश्चिम बंगाल सरकार ने शहरों में महिला सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से सार्वजनिक स्थानों पर AI फेस‑recognition कैमरा नेटवर्क लगाने की घोषणा की है। सिस्टम ट्रैफिक, भीड़‑सुरक्षा और खतरनाक गतिविधियों की पहचान करेगा। पुलिस कंट्रोल रूम में लाइव अलर्ट मिलेंगे और सुरक्षा बल समय पर कार्रवाई करेंगे। पहले चरण में कोलकाता, हावड़ा और दार्जिलिंग के प्रमुख चौराहों में स्थापित किया जाएगा।

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को स्मार्ट कृषि तकनीकों की जानकारी देने के लिए ‘डिजिटल खेती वैन’ शुरू की है जिसमें ड्रोन, IoT उपकरण और स्क्रीनिंग कक्ष शामिल हैं। वैन हर गांव में पहुंचेगी और किसानों को सीधी प्रशिक्षण देगी। अगले वर्ष तक 1,000 वैन संचालित होंगी और किसानों की उपज में अनुमानित 15–20% वृद्धि देखने को मिलेगी।

दिल्ली सरकार ने शहर के छह प्रमुख पार्कों में ‘AI आधारित वन्य पक्षी सेंसर’ लगाने की योजना बनाई है। ये सेंसर पक्षियों की आवाज़ और उड़ान पैटर्न से उनकी प्रजातियों और आवास स्थिति का अनुमान लगाएंगे। डेटा का उपयोग पक्षी संरक्षण और शहरी हरी आवास नीति निर्माण में किया जाएगा। पहले चरण में यह सफदरजंग बोटैनिकल गार्डन, यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और रिजर्व फॉरेस्ट पार्क में लगाया जाएगा।

छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने ग्रामीण महिलाओं के लिए पहली महिला खेल लीग शुरू की जिसने कबड्डी, बैडमिंटन, खो-खो और फुटबॉल जैसे खेलों को शामिल किया है। यह लीग छह महीने तक चलेगी और ट्रायल से चुनी 24 टीमों में से 8 ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया है। विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा और खेल प्रतिभाओं को पेशेवर प्रशिक्षण के लिए स्कॉलरशिप दी जाएगी।

पंजाब सरकार ने स्थानीय कुटीर उद्योगों (की जैसे भट्टी, बुनाई, मिट्टी कला) को वैश्विक बाजार से जोड़ने के लिए एक ‘डिजिटल मंडी पोर्टल’ लॉन्च किया है। यहाँ उत्पादों की ऑनलाइन गैलरी होगी, साथ में मूल्य निर्धारण, शिपिंग विकल्प और ग्राहक समर्थन भी उपलब्ध है। शुरू के छह महीनों में 1,200 विक्रेताओं ने अपने उत्पाद पोर्टल पर सूचीबद्ध किए हैं। सरकार डिजिटाइज्ड मदद और प्रमोशन में सहायता करेगी।

झारखंड सरकार ने आदिवासी युवाओं को जंगल क्षेत्रों की सुरक्षा, वन आग निगरानी और वन्यजीव संरक्षण की ट्रेनिंग देने के लिए ‘जंगल संरक्षक प्रशिक्षण’ कार्यक्रम शुरू किया है। युवाओं को GPS उपकरण, पेनटोमॉड कैमरा, और आपातकालीन रेडियो की सुविधा दी जाती है। पहले बैच में 500 प्रशिक्षित संरक्षक पूरे राज्य में नियुक्त किए गए हैं।

राजस्थान सरकार ने ग्रामीण महिला स्वास्थ्य केंद्रों पर ‘डिजिटल गर्भ जांच’ सेवा शुरू की है जिसमें गर्भवती महिलाओं को पोर्टेबल सोनोग्राम मशीन और AI आधारित जोखिम मूल्यांकन दिया जाता है। स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्क्रीनिंग करते हैं और ऑटो रिपोर्ट जनरेट होती है। इससे प्रदेश में मातृ मृत्यु दर में सुधार की संभावना देखी जा रही है। अब तक 10,000 महिलाओं की जांच इस सेवा के माध्यम से हुई है।